Mukhyamantri Gram Gadi Yojana – झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन से हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। जहां से लोगों को वाहन न मिलने के कारण कई किलोमीटर पैदल चलकर गाड़ी पकड़नी पड़ती है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से गांव और शहर की दूरी को कम किया जाएगा। जिससे लोगों के समय की बचत होगी। और साथ ही लोगों को गाड़ी पकड़ने के लिए पैदा नहीं चलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा आम ग्रामीण जनता को सीधा लाभ मिलेगा। अगर आप मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
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Mukhyamantri Gram Gadi Yojana 2024
झारखंड के नागरिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवहन विभाग द्वारा राज्य के हर हिस्से में गाड़ियां चलाई जाएगी। ताकि लोग आसानी से सफर कर के अपने स्थान पर समय पर पहुंच सके। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से गांव से प्रखंड तक और जिला मुख्यालय एवं शहर तक आवागमन की सुविधा को आसान बनाया जाएगा। जिससे गरीब जनता, किसान, मजदूर, छात्र छात्राएं आदि को शहर तक आने में सुविधा होगी। अब लोगों को इस योजना के शुरू होने से कई किलोमीटर पैदल चलकर परेशानियों से गुजर कर गाड़ी पकड़ने से राहत मिलेगी। छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज, किसानों के लिए बाजार और मरीजों के लिए अस्पताल तक आना-जाना आसान हो जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत वाहन मालिकों के हित को भी ध्यान में रखा जाएगा। जिससे यात्रा में शामिल किए जाने वाले वाहनों को नुकसान से बचाया जा सके।
21st Feb 2024 Update:- मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना करेंगे शुभारंभ
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा अपने राज्यवासियों को आज बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। राज्य के गरीबों को मुफ्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आज मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसका शुभारंभ रांची के मोरहाबादी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से सरकार पंचायतों को अनुमंडल से और अनुमंडल को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा ताकि गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आसानी से मुख्यालय तक पहुंच सके। इसके अलावा छात्रों के साथ-साथ दिव्यांगों, आंदोलनकारियों, बुजुर्गों आदि को भी बसों में मुफ्त सुविधा दी जाएगी। सरकार की ओर से इस योजना के तहत शुरुआत में 100 बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इन बसों को चलाने वाला खर्च परिवहन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
18th Oct Update – मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए सीएम ने दिए जरूरी निर्देश
झारखंड के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन के लिए आवागमन की बेहतर सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की जानी है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि योजना के तहत रूट निर्धारण में सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थलों का विशेष ध्यान रखें और बसों के संचालन के लिए इस तरह रूट निर्धारित करें कि स्कूल, अस्पताल, महाविद्यालय, साप्ताहिक हाट और स्थानीय बाजार तथा रेलवे अवस्थित हो। ताकि ग्रामीणों को इस योजना के माध्यम से आगमन में सहूलियत हो सके। ग्रामीणों को संचालित बसों की जानकारी इस योजना के तहत लगातार मिलती रहे इसके लिए एक ऐप तैयार किया जाएगा। जिससे यह पता चल सकेगा कि बस कब से कब तक चलेगी और कहां पहुंचेगी। सूचना के अभाव में अब ग्रामीणों को बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
28th July Update – देवघर में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत 140 पंचायतों में चलेगी बसें
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को देवगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए विभागीय तैयारियां तेज हो गई है। इस योजना के तहत देवगढ़ जिले की 149 पंचायतों के अंतर्गत बसें चलाई जाएंगी। ग्रामीण मार्गो से शहर मुख्यालय तक हर दिन 22 से 42 सीटर बसें चलेगी। जो हर रोज 1533 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह बसें हर दिन अलग-अलग रूट पर सफर तय करेगी। सभी प्रखंडों से अपनी अपनी पंचायतों का रूट तय कर इसकी सूची परिवहन विभाग को दे दी गई है। डीसी की अध्यक्षता में बैठक कर इस पर अंतिम निर्णय लेने के पश्चात राज्य मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Gram Gadi Yojana |
शुरू की गई | झारखंड सरकार द्वारा |
विभाग | परिवहन विभाग झारखंड |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना |
बजट राशि | 4 करोड़ रुपए |
राज्य | झारखंड |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
Mukhyamantri Gram Gadi Yojana का उद्देश्य
झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है ताकि गांव से प्रखंड और जिला मुख्यालय से शहर तक आवागमन की सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके। इस योजना के माध्यम से ऐसी गरीब जनता को जो शहर या प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए सुबह-सुबह घर से पैदल चलकर मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं और वहां से यात्री वाहन पकड़ते हैं और फिर देर रात तक काम के बाद वापस लौटते हैं। ऐसे लोगों को गाड़ी मिल जाने से हो रही समस्याओं से निजात मिलेगी।
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राज्य के नागरिकों को मिलेगी किराए से छूट
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से ऐसे बच्चे जो गांव में निवास करते हैं लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता है, जो किसान अपने खेत में उगाई गई धान शहर के बाजार में बेचना चाहते हैं, दिव्यांगजन जिनका शारीरिक व मानसिक विकलांगता 50% से अधिक है, विधवा महिलाएं और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को शहर जाने के लिए किराए पर छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से इन सभी लोगों को 100% किराए पर छूट दी जाएगी।
वाहन चालकों को टैक्स में मिलेगी छूट
इस योजना के माध्यम से वाहन चालकों को शामिल किया जाएगा उन वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन टैक्स पर छूट दी जाएगी। यदि कोई वाहन चालक 20 रुपए का वाहन खरीदना है तो उसे सरकार द्वारा 4 लाख रुपए मार्जिन मनी, 80% लोन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 5 वर्ष तक लिए गए लोन पर 5% ब्याज छूट दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के तहत बस मालिकों के हित का भी ध्यान रखा जाएगा। ताकि यात्रा में शामिल होने वाले वाहनों को नुकसान होने से बचाया जा सके।
केवल 1 रुपए में निबंधन एवं रोड परमिट जारी किया जाएगा
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत सरकार द्वारा मात्र 1 रुपए में ही निबंधन एवं रोड परमिट जारी किया जाएगा। जिससे वाहन चालकों को प्रोत्साहन मिलेगा। और गांव से शहर एवं जिला मुख्यालय तक वाहनों एवं बस परिचालन को गति मिलेगी। अत्यधिक शुल्क के कारण निबंधन एवं रोड परमिट के लिए लोग रुचि नहीं रखते थे लेकिन वर्तमान में 6 सीटर से अधिक यात्रा वाहनों में 50,000 से अधिक निबंधन शुल्क लगता है। इसके अलावा परमिट में भी काफी अधिक पैसा लगता है। अब इस योजना के माध्यम से गांव से शहर, ट्रक, बस से सवारी वाहन चलाने वाले लोग रुचि दिखा सकेंगे।
Mukhyamantri Gram Gadi Yojana के अंतर्गत वाहन एवं बस संचालकों को मिलने वाले लाभ
वाहन की आयु | यात्री की क्षमता | वाहन चालक |
नई गाड़ी | 7 से 42 लोग | रोड टैक्स 0 और परमिट शुल्क 1 रूपए |
15 एस से कम पुरानी गाड़ी | 10 से 21 लोग | रोड टैक्स 0 और परमिट शुल्क 1 रूपए |
11 से 20 पुरानी गाड़ी | अधिकतम 22 लोग | रोड टैक्स 0 और परमिट शुल्क 1 रूपए |
प्रथम चरण में 500 वाहनों को किया जाएगा शामिल
Mukhyamantri Gram Gadi Yojana के तहत सरकार द्वारा वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में 500 वाहनों को शामिल किया जाएगा। जिससे वाहन संचालकों को अत्यधिक निबंधन शुल्क से राहत मिल सकेगी। इस योजना में झारखंड के ग्रामीण स्थानीय निवासियों के साथ-साथ विद्यार्थियों, किसानों और मजदूरों को भी प्राथमिकता मिलेगी।
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जिला एवं प्रखंड स्तर पर समिति का गठन
Mukhymantari Gram Gadi Yojana के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सरकार द्वारा जिला एवं प्रखंड स्तर पर समिति का गठन किया गया है। जिसके लिए जिला कमिश्नर को जिला स्तर पर अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि, पंचायती राज पदाधिकारी, DDC, DTO, LDM और सभी BDO को सदस्य बनाया गया है। जबकि प्रखंड स्तर पर BDO को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह सभी समितियां इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए वाहनों और वाहन संचालकों पर निगरानी रखेंगे।
लोगों की सुविधा के लिए स्टैंड भी बनाए जाएंगे
इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण लोगो की सुविधा के लिए गांवों में स्टैंड बनाए जाएंगे। ताकि नागरिक आसानी से वाहन में बैठ सके। और इसके अलावा इस योजना के तहत संचालित वाहनों के रंग भी अलग-अलग होंगे। ताकि आसानी से लोक वाहन की पहचान कर सकें।
मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के लाभ
- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत की गई है।
- राज्य की विधवा महिलाओं, HIV पॉजिटिव, सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी, सीनियर सिटीजन के लिए इस योजना के माध्यम से आवागमन की सुविधा को आसान बनाया गया है।
- राज्य के नागरिकों को मुफ्त में परिवहन सुविधा होगी।
- इस योजना के संचालन हेतु सरकार द्वारा 4 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- राज्य के ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु शहर या प्रखंडों में आने जाने के लिए मुफ्त में परिवहन उपलब्ध कराए जाएगा।
- मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत 7 से 42 सीट वाले वाहनों को चलाने पर रोड टैक्स पर 100% की छूट मिलेगी।
- इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 4V पर या इससे ज्यादा व्हीकल वाले वाहन खरीदना चाहते हैं तो उन्हें लोन लेने पर 5% ब्याज दर की छूट मिलेगी।
- लाभार्थियों ने वाहन खरीदने पर 5% ब्याज की छूट मिलेगी। राज्य के विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता 50% या उससे अधिक है उन सभी नागरिकों को मुफ्त में परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों को वाहन चलाने के लिए रोड टैक्स पर केवल एक रुपए का टोकन देना होगा।
- Mukhymantari Gram Gadi Yojana के अंतर्गत वाहन संचालकों को मात्र 1 रुपए में वाहन का रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा भी मिलेगी।
Mukhyamantri Gram Gadi Yojana के लिए पात्र लाभार्थी
- विधवा महिलाएं
- सीनियर सिटीजन
- राज्य के छात्र जो बेहतर शिक्षा के लिए प्रखंड और अनुमंडल तक जाना चाहते हैं
- किसान जो अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाना चाहते है
- बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर जाने वाले लोग
- विकलांग (जिसकी विकलांगता 50% या उससे अधिक है)
- मान्यता प्राप्त झारखंड के आंदोलनकारी
मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- विधवा प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- सरकारी रिजल्ट करमचारी प्रमाण पत्र
- छात्र आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- HIV व्यक्ति (अस्पताल का प्रमाण पत्र)
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Gram Gadi Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
झारखंड के जो भी इच्छुक नागरिक मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि फिलहाल अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। जल्द ही सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। लेकिन अभी सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट को लांच नहीं किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा आवेदन से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे।