PM e-Bus Seva – ग्रीन मोबिलिटी और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना को किया जा रहा है। जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में PM E Bus Seva Yojana को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के माध्यम से देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। अब देश भर में इस योजना के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेगी। पीएम ई बस सेवा के माध्यम से 45000 से 55000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यह योजना न केवल लोगों को सुविधा देगी बल्कि इससे देश में रोजगार में भी वृद्धि हो सकेगी। अगर आप PM e-Bus Seva Yojana से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
PM e-Bus Seva Kya Hai ?
सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय कैबिनेट में 16 अगस्त 2023 को पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। PM-E Bus Seva Yojana के तहत सरकार ने 57,613 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है जिसके तहत देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत देश भर में रैपिड बस ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ बाइक शेयरिंग और साइकिल लेन भी बनाई जाएगी। ताकि सभी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिल सके।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि PM e-Bus Seva Yojana के लिए खर्च होने वाले 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। बाकी की शेष राशि का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। साथ ही लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
Landmark decision under leadership of PM @narendramodi Ji.
Cabinet approves PM-eBus Sewa to augment city bus operations by 10,000 electric buses on PPP model. ₹20,000cr to be provided by GoI. Coverage to 169 cities with 3 lakh+ population &capital cities of UT, NER & hill states pic.twitter.com/lPaneiCkck — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 16, 2023
पीएम-ई बस सेवा योजना 2024 के बारे में जानकारी
| योजना का नाम | PM e-Bus Seva |
| शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | देश के नागरिक |
| उद्देश्य | इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना |
| आवंटन राशि | 57,613 करोड़ रुपए |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
| साल | 2023 |
| आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
PM e-Bus Seva Yojana का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा पीएमटी बस सेवा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है इसके लिए 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएगी। साथ ही सरकार इस बात पर भी ध्यान देगी कि बस संचालन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वह मुहैया कराया जाए। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ई बस संचालक से जुड़ी अन्य सुविधाओं को भी बनवाकर दिया जाएगा। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और लोगों को रोजगार प्रदान करेगी।
किन शहरों में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम ई बस सेवा योजना का संचालन देश के 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। हालांकि अभी इस बात की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है कि किन शहरों में इन् इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पहले किया जाएगा। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जिन शहरों में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएगी उन शहरों का चयन चुनौती पद्धति से किया जाएगा। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इसके अलावा उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विसेज नहीं है।
55,000 लोगों को मिलेगा रोजगार
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाली योजना 2037 तक चलेगी और पीएम ई बस सेवा योजना को 10 वर्षों तक सहयोग किया जाएगा। इस योजना के तहत सभी राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट राज्यों और हिल स्टेशन को कर किया जाएगा सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 45,000 से 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जिससे बेरोजगारी की समस्या को भी काम किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत बाइक शेयरिंग साइकिल इन जैसे गैर मोटर चालित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ बस रैबिट परिवहन परियोजनाएं विकसित की जाएगी। इसके अलावा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी मॉडल इंटरचेंज जैसी नई सुविधाओं को भी शुरू किया जाएगा।
पीएम-ई बस सेवा योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- PM e-Bus Seva Yojana के तहत अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपए होगी। जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
- यह योजना 10 वर्षों तक बस परिचालन को समर्थन देने की योजना है। जिससे देश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
- 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- PM -e Bus Seva योजना के तहत यूटीएस, एनई क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के सभी राजधानी शहरों को शामिल किया जाएगा। बिना संगठित बस सेवा वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस योजना के तहत 169 शहरों में बसों के संचालक को दुरुस्त किया जाएगा। इसी के साथ ही सरकार 181 नए शहरों में भी ई बसों का संचालन करेगी जिसके माध्यम से ग्रीन एनिमेशन के तहत केंद्र सरकार तमाम सुविधाओं को राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवा कर देगी।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी जबकि पूरे काम का संचालन और देखरेख राज्य सरकार का दायित्व होगा।
- इस योजना के तहत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसों के साथ सिटी बस संचालक किया जाएगा। जिसके लिए 169 शहरों का चयन किया जाएगा।
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाली यह योजन 2037 तक चलेगी।
- इस योजना के माध्यम से 55,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जा सकेगा।
- यह योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेगी। जिससे वातावरण भी सुरक्षित रहेगा।
PM e-Bus Seva के लिए पात्रता
- पीएम ई बस सेवा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- आवेदक को रास्तों और परिवहन नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
पीएम–ई बस सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
PM e-Bus Seva 2023 के तहत आवेदन कैसे करें?
जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट ने पीएम बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर बस सेवा नहीं है। फिलहाल सरकार द्वारा अभी योजना के तहत आवेदन करने से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। जैसे हीं सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाएगी तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सके।
PM e-Bus Seva FAQs
PM -E Bus Seva को कब मंजूरी दी गई? पीएम ई बस सेवा योजना को 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। PM E Bus Seva Yojana क्या है? इस योजना के माध्यम से देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। जिसमें 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कर किया जाएगा। पीएम ई बस सेवा योजना का संचालन देश के कितने शहरों में किया जाएगा? पीएम ई बस सेवा योजना का संचालन देश के 169 शहरों में किया जाएगा। PM E Bus Seva के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? इस योजना के माध्यम से 45,000 से 55,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)मोड वाली यह योजना कब तक चलेगी? इस योजना को 2037 तक यानी अगले 10 सालों के लिए केंद्र सरकार इस योजना का संचालन करेगी।