Vivad Se Vishwas Scheme 2024

Vivad Se Vishwas Scheme की शुरुआत केंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए विवादित करों से जुड़ी समस्याओ को सुलझाने के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत करदाताओं के प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाया (Disputed tax cases of direct tax payers will be dealt with.) जायेगा।इस विवाद से विश्वास स्कीम 2024 के अंतर्गत करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान ही (Paying only the amount of disputed taxes) करना होगा। इस रकम पर किसी तरह का ब्याज या दंड आदि आपको नहीं चुकाना (You should not pay any interest or penalty etc. on this amount ) होगा।

वित् मंत्री का कहना है कि Vivad Se Vishwas Scheme से लाभ ऐसे करदाता को प्रदान किया जायेगा जिनका टैक्स को लेकर किसी फोरम में मुकदमा (Benefit from the scheme will be provided to such taxpayers, whose case is pending in any forum regarding tax.) लंबित है। आयकर रिटर्न प्रक्रिया फेसलेस करने के बाद करदाताओं के लिए अपील करना भी आसान कर दिया है। इसके जरिये करदाताओं की किसी अपील पर उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से विवाद से विश्वास योजना 2020 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। अतः हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़े और इस योजना का लाभ उठाये।

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03rd August Update – सरकारी ठेकों से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास-2 योजना शुरू

वित्त मंत्री ने 2 अगस्त 2023 को सरकार और सरकारी उपक्रमों से संबंधित लंबित मामलों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास-2 योजना शुरू की है। वित्त मंत्रालय के एक जारी बयान के अनुसार यह योजना उन सभी घरेलू अनुबंध विवादों पर लागू होगी जिनमें सरकारी या उसके नियंत्रण वाला संगठन कोई एक पक्ष हो। इसके लिए ठेकेदारों को 31 अक्टूबर तक अपने दावे जमा करने होंगे। मंत्रालय ने कहा कि ठेकेदारों के पास अपने दावे जमा करने के लिए 25 अक्टूबर का समय होगा। इस योजना के तहत मंत्रालय के मुताबिक 30 अप्रैल या उसके पहले कोर्ट के आदेशों में देय राशि का 85 फ़ीसदी तक हिस्सा ठेकेदार को दिया जाएगा। वहीं 31 जनवरी या उसके पहले आए अदालती निर्णय के मामले में यह राशि फैसले में सुनाई गई राशि के 65 फीसद तक होगी। विवाद से विश्वास-2 योजना के संचालन हेतु सरकारी खरीद पोर्टल GEM ने अलग से एक वेब पेज भी बनाया है।

विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाने का आखिरी मौका

जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार द्वारा विवाद से विश्वास योजना इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को हल करने के लिए आरंभ की गई थी। इस योजना का लाभ आप केवल 31 दिसंबर 2020 तक ही प्राप्त कर सकते हैंं। यह योजना पहले केवल मार्च 2020 तक के लिए थी लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए इस योजना की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब यह योजना 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रही है।

अब विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत दय कर राशि से जुड़े विवाद के कारोबारी भी शामिल किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत अपील, ट्रिब्यूनल, अदालतों के लंबित मामले आदि भी शामिल किए गए हैं। विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत जो भी टैक्स की राशि तय होगी उसे जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई है।

वे सभी लोग जो विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत शामिल होंगे उन्हें निर्धारित टैक्स जमा करने पर पेनल्टी तथा पनिशमेंट से मुक्ति मिल जाएगी और यदि लाभार्थी ने टैक्स की राशि पहले ही जमा कर दी है तो उन्हें रिफंड भी मिलेगा।
टैक्स सलाहकार श्री संतोष गुप्ता जी के द्वारा भी यह बताया गया है कि इस योजना के माध्यम से निर्धारित टैक्स जमा करने पर ब्याज, अर्थदंड तथा सजा से मुक्ति मिलेगी। छापा पड़ने की स्थिति में यदि विवादित आय कर की मांग 5 करोड़ रुपए से कम हैं तो इस स्थिति में इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
यदि कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया है तो इस स्थिति में विवाद से विश्वास योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। आयकर विभाग द्वारा इस योजना की सभी शर्तों को पूरा होने और निर्धारित राशि जमा करने पर एक प्रमाण पत्र भी लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।

Vivad Se Vishwas Scheme Details in Highlights

योजना का नाम	विवाद से विश्वास स्कीम
इसके द्वारा शुरू की गयी है	केंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी
लॉन्च की तारीक	1 फरवरी 2020
लाभार्थी	आयकर दाता
भुगतान की तारीक	30 जून, 2020

विवाद से विश्वास योजना डिक्लेरेशन के संशोधन की अनुमति

अब आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत डिक्लेरेशन में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। डिक्लेरेशन में संशोधन तब तक किया जा सकता जब तक प्राधिकरण बकाया है और टैक्स पेमेंट की पूर्ण जानकारी के साथ सर्टिफिकेट जारी नहीं कर दिया गया हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा फ्रिक्वेंटली एस्क्ड क्वेश्चन की एक नई लिस्ट जारी गरीब गई है। जिसके अंतर्गत कई सारे सवालों का जवाब दिया गया है। इस लिस्ट में सीबीडीटी के द्वारा यह बताया गया है कि विवाद से विश्वास योजना का लाभ तब नहीं उठाया जा सकता जब आयकर निपटान आयोग के सामने कार्यवाही पेंडिंग है या फिर आईटीएससी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर है।

यदि द्विपक्षीय समझौता प्रक्रिया समाधान पेंडिंग है या फिर करदाता द्विपक्षीय समझौता प्रक्रिया के फैसले से संतुष्ट नहीं है और उसे स्वीकार नहीं किया है तो इस स्थिति में विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत अपील की जा सकती है। इसमें यह भी बताया गया कि करदाता के द्वारा उन्ही मामलों में डिक्लेरेशन की जा सकती है जिन मामलों में एडवांस रूलिंग प्रधिकरण ने करदाताओं के हित में फैसला सुनाया है और विभाग ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की है और करदाता की आय का निर्धारण AAR के सामने हो गया है।
कोरोना काल के चलते अक्टूबर में सरकार द्वारा विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत में तीसरी बार भुगतान की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको डिक्लेरेशन 31 दिसंबर 2020 तक जमा करना होगा।

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Vivad Se Vishwas Scheme का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कर भुगतानों में मुकदमेबाजी को कम करना है। वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू की गयी विवाद से विश्वास योजना के तहत प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाने की व्यवस्था की गई।जिसमे करदाताओं को सिर्फ विवादित करों की राशि का भुगतान ही करना होगा और उन्हें टैक्स पर लगे ब्याज (Interest) और दंड (Penalty) में पूरी छूट दी जाएगी।इस Vivad Se Vishwas Scheme के ज़रिये करदाता मुकदमें की कष्टदायक प्रक्रिया से राहत पा सकेंगे।इस योजना जरिये करदाता और प्रशासन के बीच भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी व करदाताओं का अधिकार स्पष्ट होगा।

विवाद से विश्वास योजना के लाभ लेने की समय सीमा

इस योजना के तहत करदाताओं को अपने टेक्स का भुगतान 31 मार्च 2020 तक करना होगा अगर कोई करदाता इस विवाद से विश्वास योजना के तहत 31 मार्च 2020 के बाद भुगतान करता है तो उन्हें कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रहेगी। इसलिए सभी आयकर दाताये इस योजना का लाभ 30 जून 2020 तक उठा सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न अपीलीय मंचों यानी आयुक्त (अपील) आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर संबंधी 4,83,000 मामले लंबित हैं।जिनका इस योजना के तहत समाधान किया जायेगा।

Vivad Se Vishwas Scheme आवेदन प्रक्रिया

जो करदाता इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उहने समय से अपने टेक्स का भुगतान करना होगा। इस योजना के तहत आवेदन की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी है। जैसे ही इस योजना के तहत कोई ऑनलाइन आवेदन होगा तो हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बता देंगे। तब तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा।