बिहार एक पंचायत एक बैंक योजना जल्द शुरू होगी, सभी ग्राम पंचायतों में होगा एक बैंक खाता

Bihar Ek Panchayat Ek Bank Yojana – बिहार सरकार द्वारा राज्य की सभी ग्राम पंचायत को एक ही स्तर पर जोड़ने के लिए और पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। जिसका नाम बिहार एक पंचायत एक बैंक खाता योजना है। Bihar One Panchayat One Bank Account Yojana के माध्यम से राज्य में जितने भी ग्राम पंचायत होगी। उन सभी ग्राम पंचायतों को केवल एक बैंक खाते से जोड़ेगी यानी हर पंचायत में एक बैंक होगा। जिस पर विभाग सभी खातों पर विशेष नजर रखेगी। ताकि इसमें हो रहे पैसों की लेनदेन की जानकारी बिहार सरकार को आसानी से प्राप्त हो सके। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार एक पंचायत एक बैंक योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। Bihar Ek Panchayat Ek Bank Yojana का लाभ आम जनता को किस प्रकार मिलेगा? इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। इन सब से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

Bihar Ek Panchayat Ek Bank Yojana 2024

बिहार सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक खाता योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से पंचायती राज संस्थान के बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने के लिए लागू किया गया है। राज्य के सभी 8057 पंचायतों को एक पंचायत एक बैंक खाता योजना में यह नियम लागू कर दिया जाएगा। कि ग्राम पंचायत का बैंक खाता किसी एक बैंक में होना चाहिए। जिसके लिए बिहार सरकार द्वारा कई सारे बैंकों से एमओयू (MOU) भी किया गया है। बिहार सरकार द्वारा तय किए गए बैंकों की सूचना जल्द ही सभी ग्राम पंचायतों को भेजी जाएगी। Bihar Ek Panchayat Ek Bank Yojana से जुड़े बैंकों में ही किसी एक बैंक में ग्राम पंचायत का बैंक खाता होना आवश्यक होगा। एक पंचायत एक बैंक योजना का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु एवं इसकी देख रेख का उत्तरदायित्व पंचायती राज विभाग का होगा। जिससे राज्य सरकार ग्राम पंचायत के लेनदेन पर निगरानी रख सकेगी और भ्रष्टाचार को कम किया जा सकेगा।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

बिहार में लागू होगी एक पंचायत एक बैंक योजना @IPRD_Bihar @murarigautammla @Anand_IAS2013 #BiharPanchayatiRajDept pic.twitter.com/KH0NysCLbi — Panchayati Raj Department, Bihar (@PRD_BIHAR) June 13, 2023

बिहार एक पंचायत एक बैंक योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम	Bihar Ek Panchayat Ek Bank Yojana
घोषणा की गई	बिहार सरकार द्वारा
विभाग	पंचायती राज विभाग
लाभार्थी	राज्य के नागरिक
उद्देश्य	राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को एक स्तर पर बैंक की सुविधा उपलब्ध करना
बिहार में पंचायत की संख्या	8057
राज्य	बिहार
साल	2023
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट	जल्द लांच होगी

One Panchayat One Bank Account Yojana का उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक खाता योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को एक स्तर पर जोड़ना है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्र के विकास हेतु जो धनराशि भेजी जा रही है उसका उपयोग सही से हो रहा है या नहीं। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ-साथ आम जनता को सरकारी योजनाओं में जल्द से जल्द वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य सरकार की यह योजना विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करने में कारागार साबित होगी।

बिहार बेरोजगारी भत्ता

Bihar Ek Panchayat Ek Bank Yojana में शामिल बैंक

इस योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा को 8 बैंकों से MOU किया गया है। बिहार की सभी 8057 ग्राम पंचायतों को नीचे दिए गए बैंकों में से किसी एक बैंक में अपना खाता खोलना अनिवार्य होगा। अगर किसी ग्राम पंचायत में नीचे दी गई सूची में से पहले ही खाता है तो वह ग्राम पंचायत उसी बैंक खाते को जारी रख सकती हैं। लेकिन अगर ग्राम पंचायत के पास केवल एक ही बैंक खाता है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल एक ही बैंक में उनका खाता रहे। हालांकि आने वाले समय में इन बैंकों की संख्या और बढ़ सकती है। पंचायती राज मंत्री द्वारा बताया गया है कि एक तो और बैंकों ने अगर रुचि दिखाई तो इन बैंकों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया जाएगा। Bihar Ek Panchayat Ek Bank Yojana खाता खोलने में शामिल 8 बैंकों की सूची नीचे दी गई है जो कि निम्नलिखित है-

बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
सेंट्रल बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
ICICI बैंक।

राज्य स्तर से निगरानी के लिए बन रहा है एक कॉमन प्लेटफॉर्म

बिहार सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक खाता योजना से जुड़े सभी कार्यों को पूरा कर लिया गया है जिसके आधार पर सभी पंचायतों को राज्य स्तर पर संपर्क में रहने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है। इसका निर्माण पंचायत राज विभाग द्वारा किया जाएगा। डैशबोर्ड से सभी ग्राम पंचायतों के बैंक खाते जुड़े रहेंगे। इन सभी बैंक खातों पर विभागीय मुख्यालय द्वारा राज्य स्तर से हर पल नजर रखी जाएगी। किस-किस पंचायत के बैंक खाते में कब और कितनी राशि भेजी गई और कब कब कितनी राशि का खर्च किया गया पैसे किसे दिए गए इन सभी की जानकारी का हिसाब रखा जाएगा। यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा फिजूल खर्च या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत धीमी गति से आम जनता को दिया जा रहा है तो उन्हें निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही काम की रफ्तार बढ़ाने को लेकर भी ध्यान रखा जाएगा ताकि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।

बैंकों को खोलने के लिए जगह सुरक्षित की जाएगी

Bihar Ek Panchayat Ek Bank Yojana के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में कोई एक जगह बैंक की शाखा खोलने के लिए सुरक्षित की जाएगी। और उन्हें मुफ्त में जगह दी जाएगी। जिस पंचायत में जो बैंक अपनी शाखा खोलना चाहते हैं उन्हें बिहार सरकार विभाग को प्रस्ताव भेजा होगा कि हम इस ग्राम पंचायत में अपनी बैंक शाखा होना चाहते हैं। उसके बाद विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पंचायत में बैंक की शाखा खोलने पर बैंकों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें शाखा खोलने हेतु ग्राम पंचायत में किसी भी तरह का किराया देने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक शाखा के ग्राम पंचायत में खुलने से आम जनता को तो फायदा होगा ही, साथ ही बैंकों को भी लाभ प्राप्त होगा।

Bihar Ped Lagao Paise Pao Yojana

Bihar Ek Panchayat Ek Bank Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

बिहार एक पंचायत एक बैंक खाता योजना शुरू होने से सभी ग्राम पंचायतों में केवल एक ही बैंक खाता सक्रिय रहेगा।
आम जनता को इस योजना के माध्यम से जल्द से जल्द सभी सरकारी योजनाओं के आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकेंगे।
इस योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा।
ग्राम पंचायत में होने वाले फिजूलखर्ची पर एक पंचायत एक बैंक खाता योजना के माध्यम से अंकुश लग सकेगी।
राज्य सरकार द्वारा एक ही बैंक खाते में पंचायतों की तमाम योजनाओं की राशि भेजी जा सकेगी और पंचायत इसी खाते से राशि को खर्च भी कर सकेगी।
पंचायतों के बैंक खातों पर विभाग के मुख्यालय द्वारा निगरानी रखी जा सकेगी।
पैसों के लेनदेन में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लग सकेगी।
इस योजना के माध्यम से बिहार की हर पंचायत में बैंक शाखा विकसित हो सकेगी।
Bihar Ek Panchayat Ek Bank Yojana का कार्यान्वयन और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग की होगी।
एक पंचायत एक बैंक खाता योजना के अंतर्गत 8 बैंकों ने रुचि दिखाई है लेकिन आने वाले समय में जल्द ही बैंकों की संख्या 10 तक पहुंच सकेगी।
बिहार सरकार द्वारा बैंकों को सभी ग्राम पंचायतों में बैंक शाखा खोलने के लिए निशुल्क जगा दी जाएगी। ताकि ग्रामीण बैंक से जुड़े सभी कामों को आसानी से निपटा सके।
अब ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार से जो भी वित्तीय सहायता ट्रांसफर की जा रही है उसका सही उपयोग हो सकेगा।

बिहार एक पंचायत एक बैंक खाता योजना के लिए पात्रता

एक पंचायत एक बैंक खाता योजना को केवल बिहार में ही लागू किया जाएगा।
इस योजना से केवल बिहार की ग्राम पंचायत ही जुड़ सकती है।
अगर ग्राम पंचायत का बैंक खाता 8 बैंकों के अलावा किसी अन्य बैंक में है तो उसे बंद करके पात्र बैंक में अपना खाता खुलवाना आवश्यक है।

बिहार एक पंचायत एक बैंक खाता योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

बिहार एक पंचायत एक बैंक खाता योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है फिलहाल अभी इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। जल्द ही बिहार विभाग द्वारा आवेदन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसलिए आपको आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक खाता योजना के अंतर्गत आवेदन करने से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे।

FAQs

एक पंचायत एक बैंक खाता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? एक पंचायत एक बैंक खाता योजना बिहार राज्य में शुरू की गई है। Ek Panchayat Ek Bank Khata Yojana क्या है? बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक पंचायत एक बैंक खाता योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों के पास केवल एक ही बैंक खाता होना चाहिए। ताकि राज्य स्तर से जो भी वित्तीय सहायता ग्राम पंचायतों में भेजी जा रही है उसका सही से उपयोग हो सके और वित्तीय लेनदेन की जानकारी सरकार को आसानी से मिल सके। बिहार एक पंचायत एक बैंक खाता योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ-साथ आम जनता को सरकारी योजनाओं में जल्द से जल्द वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और राज्य सरकार के विकास कार्यों को तेज गति प्रदान करना है।