Uniform Civil Code – भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को जीने की स्वतंत्रता के साथ ही भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून भी बनाए गए हैं। जो कि समान रूप से सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है। जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है इसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। जिसका अर्थ होता है हर नागरिक के लिए एक समान कानून चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। भारतीय संविधान में Uniform Civil Code देश के सभी धर्मों के नागरिकों पर लागू किया जाता है। इस कानून के माध्यम से धर्म, जाति में किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून होता है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसमें सब को एक समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो।
Uniform Civil Code Kya Hai
यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) एक देश एक नियम का आह्वान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इस कानून के तहत विवाह, तलाक रखरखाव, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जिससे कि सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। जो इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। जिसका उद्देश्य कमजोर समूह के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देशभर में विविध सांस्कृतिक समूह में सामंजस्य स्थापित करना है। संविधान में समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है लेकिन आज तक देश में यह कानून लागू नहीं हो पाया। इसको लेकर एक बड़ी बहस चलती रही है।
7th Feb Update:- उत्तराखंड में लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां पर लागू है?
देश में कई बार केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा आपस में चर्चा की गई कि Uniform Civil Code को देश में लागू किया जाए लेकिन अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। भारत देश के केवल गोवा राज्य में ही समान नागरिक संहिता को शुरू किया गया है गोवा राज्य में जब से पुर्तगाल सरकार आई है तब से ही वहां समान नागरिक संहिता (UCC) की शुरुआत हो गई थी। गोवा में 1961 में Uniform Civil Code लागू होने पर ही सरकार भी बनाई गई। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांछनीय है लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 35 को भाग 4 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के रूप में है।
Uniform Civil Code में शामिल सब्जेक्ट
- व्यक्तिगत स्तर
- विवाह
- गोद लेना तथा तलाक
- संपत्ति का अधिकार प्राप्त करना तथा संचालन करना
समान नागरिक संहिता इन देशों में लागू है।
- मलेशिया
- अमेरिका
- तुर्की
- सूडान
- पाकिस्तान
- इंडोनेशिया
- आयरलैंड
- बांग्लादेश
- इजिप्ट
क्यों है देश में UCC कानून की आवश्यकता
देश में अलग-अलग धर्म है जिसके लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं इन अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। Uniform Civil Code लागू होने से न्यायपालिका को इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में सालों से लंबित पड़े मामलों के फैसले भी जल्द हो सकेंगे। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो शादी तलाक गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए जैसा कानून होगा फिर चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। आपको बता दें कि वर्तमान में इन मामलों का निपटारा हर धर्म के लोग अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। कानून में सभी के लिए एक समानता होने से देश में एकता बढ़ेगी। जिससे देश में नागरिकों में भी एकता होगी और किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं होगा। साथ ही देश भी तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा हर भारतीय एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा।
Uniform Civil Code के लाभ
दुनिया भर में करीब 125 देशों में Uniform Civil Code लागू है जिसके निम्नलिखित लाभ है जिनका विवरण नीचे दिया गया है।
- Uniform Civil Code में लोगों को लैंगिक समानता का अधिकार भी दिया जाता है ताकि इसे बढ़ावा मिल सके।
- सभी नागरिकों को समान अधिकार देश के कानून के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।
- समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। क्योंकि कुछ धर्म के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है।
- महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार, गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे तथा बेटी को भी संपत्ति का समान अधिकार दिया जाएगा।
- मुस्लिम समाज द्वारा लड़कियों की शादी छोटी आयु में कर दी जाती है जब देश में UCC लागू किया जाएगा। तब से इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा ताकि बेटी की शादी कम उम्र में ना की जा सके।
- देश में जितने भी प्रकार के समुदाय है वहां की जनता को समान नागरिक संहिता के लागू होने से समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
- UCC कानून को समान रूप से नागरिकों को पर लागू करने का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया है।
- देश में किसी भी धर्म, जाति, वर्ग के नागरिकों के अधिकार का हनन होने से रोका जाएगा।
- जिन भी नागरिकों के साथ धर्म, जाति या रंग रूप के साथ भेदभाव किया जाता है उसे UCC के तहत खत्म किया जाएगा।
- यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून अन्य आधार पर अलग-अलग है।
- देश के मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। इस लॉ के अंतर्गत शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को अपनी मर्जी से सिर्फ तीन बार में तलाक कहकर तलाक दे सकता है। इसके अलावा मुस्लिम लो में तलाक के और भी कई तरीके दिए गए हैं। यह सब समस्या मुस्लिम महिलाओं को झेलनी पड़ती है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक ही प्रकार के तहत तलाक किए जाएंगे।
- देश की महिलाओं को Uniform Civil Code के माध्यम से समान अधिकार दिया जाएगा।
धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में देश के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में सम्मिलित किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देश में निवास करने वाले सभी धर्म के नागरिकों को दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में कहा गया है कि देश का कोई भी नागरिक अपनी स्वतंत्रता से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। सबको अपने धर्म अनुसार स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया जाता है। हर नागरिक अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है और कोई अन्य नागरिक किसी भी व्यक्ति के धर्म के खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता है।
Uniform Civil Code FAQs
UCC की फुल फॉर्म क्या है? UCC की फुल फॉर्म Uniform Civil Code है। Uniform Civil Code को हिंदी में क्या कहते है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता भारत के कौन से राज्य में लागू किया गया है? समान नागरिक संहिता को भारत के सिर्फ गोवा राज्य में लागू किया गया है।