UP Free Kanooni Sahayta – आए दिन राज्य में के अपराध होते रहते हैं। जिससे समाज में हिंसात्मक घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में समाज में रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को मुफ्त सरकारी सेवाएं एवं सलाह प्रदान की जाएगी। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को प्रभावी कानून की कुशल सेवाएं तथा गुणात्मक कानूनी सेवाएं प्राप्त हो सकेगी। इससे राज्य में अपराधिक मामले कम होंगे तथा नागरिकों को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान होगी। राज्य में चीफ डिप्टी तथा असिस्टेंट काउंसलिंग के माध्यम से आम जनता को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे यूपी फ्री कानूनी सहायता किसे मिलेगी? और कैसे LADCS UP Free Legal Aid का लाभ मिलेगा इन सभी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
UP Free Kanooni Sahayta 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने हेतु LADCS यानी कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू कर दिया गया है। इसके तहत राज्य के जिन लोगों को कानूनी सहायता की जरूरत होगी। उन्हें इस प्रणाली के तहत निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना सरकार द्वारा 2 साल तक चलाई जाएगी। जिससे राज्य के लोगों को न्यायालय जाए बिना छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलेगी। ताकि छोटे विवादों को सुलझा कर उनका समाधान कर अपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस स्कीम का लाभ प्राप्त हो सकेगा। UP Free Legal Aid के लिए एलएडीसीएस प्रणाली में चीफ, डिप्टी और असिस्टेंट काउंसलिंग को राज्य की आम जनता को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए रखा गया है। जिससे की यूपी फ्री कानूनी सहायता से राज्य के गरीब, कमजोर लोगों को कानूनी सुरक्षा का लाभ जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और उनके साथ हुए अपराधिक मामलों में उन्हें न्याय मिल सके।
यूपी फ्री कानूनी सहायता के बारे में जानकारी
| आर्टिकल का नाम | UP Free Kanooni Sahayta |
| शुरू किया गया | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| उद्देश्य | राज्य के कमजोर और निर्बल लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| साल | 2023 |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://nalsa.gov.in/lsams/ |
LADCS UP Free Kanooni Sahayta का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एलडीसीएस के तहत मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के कमजोर, निर्बल लोगों को प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाएं मुफ्त में प्रदान करना है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को भी कानूनी सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा यूपी फ्री कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु न्यायालय आधारित कानूनी सेवाओं को मजबूत करना है ताकि पात्र व्यक्तियों को अपराधिक मामलों में गुणात्मक और सक्षम कानूनी सेवाएं प्राप्त हो सके। इसका लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी उठा सकते हैंं। अवैध व्यापार से पीड़ित व्यक्ति भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैंं।
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उत्तर प्रदेश मुफ्त कानूनी सहायता के लिए इन लोगों को मिलेगा लाभ
UP Free Kanooni Sahayta का लाभ निम्नलिखित लोगों को प्रदान किया जाएगा।
- यूपी फ्री कानूनी सहायता का लाभ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्रदान किया जाएगा।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे राज्य के नागरिक यूपी फ्री कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैंं।
- राज्य की किसी भी धर्म, जाति की पीड़ित महिलाएं एवं बच्चे इस योजना के तहत पात्र होंगे।
- औद्योगिक कामगार, खानाबदोश को इस योजना में लाभ मिलेगा।
- किशोर अपचारी यानि 18 वर्ष तक की आयु के बालक को भी शामिल किया जाएगा।
- दृष्टिहीनता, बहरेपन, कुष्ठ रोग, जाति हिंसा, अत्याचार, अकाल, बाढ़, भूकंप अथवा औद्योगिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति।
- बीमार व्यक्ति जो सुरक्षा गृह, मानसिक अस्पताल और नर्सिंग होम में भर्ती है ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- राज्य का वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है।
LADCS UP Free Legal Aid का लाभ कैसे मिलेगा?
- उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को फ्री कानूनी सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- LADCS में राज्य के जिलों में छोटे छोटे अपराधों को सुलझाने में कानूनी सहायता प्रदान करने का काम किया जाएगा।
- किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले इस प्रणाली के तहत उन को कानूनी सहायता दी जाएगी।
- इस प्रणाली के माध्यम से राज्य के नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। जिसमें उनको कानूनी सलाह भी दी जाएगी।
- सभी सत्र न्यायालयों, विशेष न्यायालयों, मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा कार्यकारी न्यायालयों में भी सभी विविध कार्यों सहित परीक्षण, प्रतिनिधित्व और अपील की सुविधा मिलेगी।
- गिरफ्तारी के बाद विमान स्तर पर विचारण, जमानत के लिए अपील दाखिल करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस प्रणाली के तहत कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा।
- हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदक को मुफ्त सेवाएं मुहैया करवाई जाएगी।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी फ्री कानूनी सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- यूपी फ्री कानून सहायता में आवेदन करने हेतु सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- अब आपको होम पेज पर Apply Legal Aid के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, जाति, जिला और अपना पता आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद आपको अंत में Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी यूपी फ्री कानूनी सहायता में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
UP Free Kanooni Sahayta FAQs
Free Kanooni Sahayta किस राज्य में शुरू किया गया है? मुफ्त कानूनी सहायता योजना को उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। यूपी फ्री कानूनी सहायता की शुरुआत किसने की? UP Free Kanooni Sahayta की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। UP Free Legal Aid के तहत किसे लाभ मिलेगा? यूपी फ्री कानूनी सहायता के अंतर्गत राज्य के बच्चे, पीड़ित महिला, खानाबदोश व्यक्ति, मानसिक रूप से बीमार, आपदा से पीड़ित व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, औद्योगिक कामगार आदि को लाभ मिलेगा।